vikas singh“भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हालांकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की … Read more
“भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख (Head of the State) होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख (Head of the Government) होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता … Read more
भारतीय राजव्यवस्था में ‘उपराष्ट्रपति’ (The Vice-President) का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया यह पद भारतीय लोकतंत्र में गरिमा और निरंतरता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन और कार्यों का वर्णन किया … Read more
भारतीय राजव्यवस्था (Polity) में ‘राष्ट्रपति’ (The President) का पद सबसे महत्वपूर्ण है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर होते हैं। I. … Read more
भारतीय राजव्यवस्था (Polity) में ‘आपातकालीन प्रावधान’ (Emergency Provisions) एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय है। यह संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत शक्तिशाली बना देते हैं, जिससे भारत का ढांचा ‘संघीय’ (Federal) से बदलकर ‘एकात्मक’ … Read more
भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अंतर-राज्य संबंध मुख्यतः जल विवाद (Art. 262), अंतर-राज्य परिषद (Art. 263), पूर्ण विश्वास और साख (Art. 261), तथा व्यापार की स्वतंत्रता (Art. 301–307) से जुड़े हैं। यह अध्याय सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाले संवैधानिक व सांविधिक तंत्रों को स्पष्ट करता है। … Read more
प्रस्तावना: भारतीय संघवाद की रीढ़ – केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता इसका ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-federal) ढांचा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वहां शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अनिवार्य है। हमारे … Read more
भारतीय संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया है (अनुच्छेद 1)। भारत में संघीय ढांचा मौजूद है—दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका—लेकिन साथ ही मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान जैसे एकात्मक तत्व भी शामिल हैं। इसी कारण भारत को अक्सर “अर्द्ध-संघीय” (Quasi-Federal) या “मजबूत केंद्र वाला संघ” कहा जाता है। … Read more
भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसे ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है। इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में … Read more
“भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत भारत के संवैधानिक इतिहास में न्यायपालिका द्वारा विकसित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। “इस सिद्धांत का जन्म 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में हुआ था। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का … Read more