vikas singhभारतीय संविधान में निहित पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) भारत में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) की आधारशिला है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर तक सीमित न रखते हुए ग्राम स्तर तक सशक्त बनाना है। पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण जनता को प्रशासन और विकास प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का … Read more
भारतीय न्याय प्रणाली में अधिकरण (Tribunals) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विशेष विषयों से जुड़े विवादों का त्वरित, सस्ता और विशेषज्ञ समाधान प्रदान करना है। पारंपरिक न्यायालयों में बढ़ते मामलों की संख्या, लंबी प्रक्रिया और तकनीकी विषयों की जटिलता को देखते हुए अधिकरणों को एक वैकल्पिक विवाद निवारण मंच के रूप में विकसित किया गया। … Read more
उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह राज्य स्तर पर संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रमुख रक्षक होता है। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, जो न केवल अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के … Read more
राज्य विधानमंडल (State Legislature) राज्य स्तर पर कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और यह राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जो या तो एकसदनीय (Unicameral) या द्विसदनीय (Bicameral) हो सकता है। एकसदनीय विधानमंडल में केवल विधानसभा (Legislative Assembly) होती है, जबकि … Read more
राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers) राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र होती है और वही राज्य शासन के दैनिक प्रशासन, नीति-निर्माण तथा निर्णय-प्रक्रिया का संचालन करती है। यद्यपि संविधान के अनुसार राज्य का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित रहती है। इस प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद, … Read more
मुख्यमंत्री (Chief Minister) राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है और राज्य शासन की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है। यद्यपि संविधान में राज्य का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक सत्ता और निर्णय-निर्माण की शक्ति मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसी कारण मुख्यमंत्री को राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री के … Read more
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र तथा राज्य के बीच संवैधानिक कड़ी (Link) के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कई अवसरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर तब जब राज्य में संवैधानिक संकट, राष्ट्रपति शासन, या सरकार गठन … Read more
भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) बनाया है। विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को कई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों और भूमिकाओं को समझने के लिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) तीन अत्यंत … Read more
“भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने एक ‘एकीकृत न्यायपालिका’ (Integrated Judiciary) को अपनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय … Read more
संसदीय मंच और भारतीय संसदीय समूह भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बनाने के लिए संसदीय मंचों और भारतीय संसदीय समूह (IPG) की स्थापना की गई है। ये निकाय सांसदों को तकनीकी विशेषज्ञता और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करते हैं। संसदीय मंच (Parliamentary Forums) सांसदों को विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर … Read more