vikas singh

भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अंतर-राज्य संबंध मुख्यतः जल विवाद (Art. 262), अंतर-राज्य परिषद (Art. 263), पूर्ण विश्वास और साख (Art. 261), तथा व्यापार की स्वतंत्रता (Art. 301–307) से जुड़े हैं। यह अध्याय सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाले संवैधानिक व सांविधिक तंत्रों को स्पष्ट करता है। … Read more

भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता इसका ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-federal) ढांचा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वहां शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अनिवार्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के मॉडल से … Read more

भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसे ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है। इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में … Read more

“भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत भारत के संवैधानिक इतिहास में न्यायपालिका द्वारा विकसित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। “इस सिद्धांत का जन्म 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में हुआ था। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का … Read more

भारतीय संविधान को ‘जीवंत दस्तावेज’ (Living Document) कहा जाता है क्योंकि यह समय की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन: प्रक्रिया और आधार (Process & Basis) भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह लचीला है और न … Read more

मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4-A में किया गया है। मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने हेतु इन्हें जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। परिचय और संवैधानिक प्रावधान आधार … Read more

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। ये तत्व सरकार को नीति निर्माण के समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और भारत को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाने का लक्ष्य रखते हैं। I. परिचय और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद विषय 36 … Read more

मौलिक अधिकारों के इस भाग में अनुच्छेद 23 से 35 तक के प्रावधान शामिल हैं, जो नागरिकों को शोषण, धार्मिक भेदभाव और राज्य की मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भाग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को सुदृढ़ करता है और संवैधानिक उपचार की गारंटी देता है। “यदि आपने ‘मौलिक अधिकार: भाग-1 (अनुच्छेद 12 … Read more

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में वर्णित हैं। इन्हें ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है क्योंकि ये नागरिकों को राज्य की मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन की संवैधानिक गारंटी हैं। मौलिक अधिकार: एक संक्षिप्त परिचय मौलिक अधिकार … Read more