“भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हालांकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की … Read more
भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति ‘नाममात्र का कार्यकारी’ (De Jure) होता है, जबकि प्रधानमंत्री ‘वास्तविक कार्यकारी’ (De Facto) प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री (सरकार का प्रमुख) मंत्रिपरिषद का प्रमुख (बैठकों की अध्यक्षता) संसद का नेता (लोकसभा का बहुमत) मुख्य कड़ी (Art. 78) (राष्ट्रपति-मंत्रिपरिषद के बीच) नीति आयोग अध्यक्ष (योजना और विकास प्रमुख) PM Role Structure | … Read more
भारतीय राजव्यवस्था में ‘उपराष्ट्रपति’ (The Vice-President) का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया यह पद भारतीय लोकतंत्र में गरिमा और निरंतरता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन और कार्यों का वर्णन किया … Read more
भारतीय राजव्यवस्था (Polity) में ‘राष्ट्रपति’ (The President) का पद सबसे महत्वपूर्ण है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर होते हैं। राष्ट्रपति: … Read more
भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अंतर-राज्य संबंध मुख्यतः जल विवाद (Art. 262), अंतर-राज्य परिषद (Art. 263), पूर्ण विश्वास और साख (Art. 261), तथा व्यापार की स्वतंत्रता (Art. 301–307) से जुड़े हैं। यह अध्याय सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाले संवैधानिक व सांविधिक तंत्रों को स्पष्ट करता है। … Read more
भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता इसका ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-federal) ढांचा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वहां शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अनिवार्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के मॉडल से … Read more
भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसे ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है। इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में … Read more
“भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत भारत के संवैधानिक इतिहास में न्यायपालिका द्वारा विकसित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। “इस सिद्धांत का जन्म 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में हुआ था। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का … Read more
भारतीय संविधान को ‘जीवंत दस्तावेज’ (Living Document) कहा जाता है क्योंकि यह समय की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन: प्रक्रिया और आधार (Process & Basis) भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह लचीला है और न … Read more
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4-A में किया गया है। मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने हेतु इन्हें जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। परिचय और संवैधानिक प्रावधान आधार … Read more