भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) बनाया है। विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को कई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों और भूमिकाओं को समझने के लिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) तीन अत्यंत … Read more
“भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने एक ‘एकीकृत न्यायपालिका’ (Integrated Judiciary) को अपनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय … Read more
“भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसदीय मंच और भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई है। पहला संसदीय मंच ‘जल संरक्षण एवं प्रबंधन’ पर वर्ष 2005 में गठित किया गया था। ये मंच सांसदों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डेटा और विशेषज्ञों की राय उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे … Read more
भारतीय संसद का कार्य बहुत विशाल और जटिल है, जिसे सदन के सीमित समय में पूरा करना संभव नहीं है। अतः, संसद अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न समितियों की सहायता लेती है। संसदीय समितियाँ वे निकाय हैं जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं और अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) के … Read more
I. संसदीय समितियों का परिचय और प्रकार II. लोक लेखा समिति – PAC III. प्राक्कलन समिति – Estimates Committee IV. सार्वजनिक उपक्रम समिति – CoPU ⬅️ पिछला: संसद कार्यवाही (Part-2) अगला: संसदीय समितियाँ (Ch-26) ➡️ क्या आप इन नोट्स को ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? 📄 डाउनलोड करें (Click here) (“ऐसे ही और शानदार PDF नोट्स … Read more
“संसद केवल सदनों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संस्था है संसद की कार्यप्रणाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती है। संविधान के अनुच्छेद 85 से 122 के बीच संसद के कामकाज के तरीकों का वर्णन है। संसद की कार्यप्रणाली में सत्रों का आयोजन, प्रश्नों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करना … Read more
“भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ यानी ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून … Read more
“भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय समितियाँ ‘अतिरिक्त-संवैधानिक’ (Extra-Constitutional) निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, बल्कि इन्हें ‘कार्य संचालन नियमों’ (Rules of Business) के तहत बनाया गया है। ये समितियाँ मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करती हैं और जटिल नीतिगत मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श करने में मदद करती … Read more
“भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हालांकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की … Read more
“भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख (Head of the State) होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख (Head of the Government) होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता … Read more