भारतीय राजनीति में लंबे समय तक दल-बदल (Defection) एक गंभीर समस्या रही है। निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ या सत्ता के लोभ में दल बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिरती थीं और लोकतंत्र की स्थिरता प्रभावित होती थी।इसी समस्या से निपटने के लिए भारत में दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और मतदाता … Read more
भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण किसी एक दल को बहुमत मिलना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है।गठबंधन सरकार आधुनिक भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन चुकी है। गठबंधन सरकार से तात्पर्य (Meaning of Coalition Government) गठबंधन सरकार वह … Read more
लोकतंत्र में केवल मतदान कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि मतदाता किस आधार पर मतदान करता है।मतदाताओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही मतदान व्यवहार कहा जाता है।मतदान व्यवहार लोकतांत्रिक राजनीति, चुनावी परिणाम और सरकार के स्वरूप को गहराई से प्रभावित करता है। मतदान व्यवहार से तात्पर्य (Meaning … Read more
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं। हालांकि भारत में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में कई समस्याएँ भी सामने आती हैं, जैसे धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण और मतदाता उदासीनता।इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है। चुनाव सुधार से तात्पर्य (Meaning of Electoral … Read more
लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव कराने से नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव से होती है।इसी उद्देश्य से भारत में एक सशक्त चुनाव कानून व्यवस्था विकसित की गई है।चुनाव कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और कोई भी शक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके। चुनाव कानून से तात्पर्य (Meaning … Read more
निर्वाचन लोकतंत्र की आत्मा है। जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और सरकार का गठन होता है।यदि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी न हो, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।भारत में निर्वाचन प्रणाली को संविधान और निर्वाचन आयोग द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। निर्वाचन से तात्पर्य (Meaning of Election) निर्वाचन … Read more
लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये जनता की समस्याओं को राजनीतिक मंच प्रदान करते हैं और शासन व्यवस्था को दिशा देते हैं।भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल न केवल चुनाव लड़ते हैं, बल्कि नीति निर्माण और जनमत निर्माण में भी … Read more
भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं से ग्रस्त रहा है। समाज के कुछ वर्ग लंबे समय तक शोषण, भेदभाव और पिछड़ेपन का शिकार रहे।इसी असमानता को दूर करने और समानता आधारित न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान भारत … Read more
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार केवल शासन करने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षक और उनके कल्याण की जिम्मेदार भी होती है।भारतीय संविधान ने सरकार को कुछ अधिकार (Powers) प्रदान किए हैं ताकि वह शासन चला सके और साथ ही कुछ दायित्व (Duties) भी सौंपे हैं ताकि शासन मनमाना न … Read more
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ है। न्यायालयों में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण न्याय मिलने में देरी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए न्यायाधिकरण (Tribunals) की व्यवस्था की गई।न्यायाधिकरण एक विशेष प्रकार की अर्ध-न्यायिक संस्था होती है, जो विशिष्ट मामलों का त्वरित और विशेषज्ञता के … Read more