भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) बनाया है। विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को कई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों और भूमिकाओं को समझने के लिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) तीन अत्यंत … Read more
“भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने एक ‘एकीकृत न्यायपालिका’ (Integrated Judiciary) को अपनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय … Read more
संसदीय मंच और भारतीय संसदीय समूह भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बनाने के लिए संसदीय मंचों और भारतीय संसदीय समूह (IPG) की स्थापना की गई है। ये निकाय सांसदों को तकनीकी विशेषज्ञता और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करते हैं। संसदीय मंच (Parliamentary Forums) सांसदों को विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर … Read more
भारतीय संसद का कार्य बहुत विशाल और जटिल है, जिसे सदन के सीमित समय में पूरा करना संभव नहीं है। अतः, संसद अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न समितियों की सहायता लेती है। संसदीय समितियाँ वे निकाय हैं जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं और अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) के … Read more
I. संसदीय समितियों का परिचय और प्रकार II. लोक लेखा समिति – PAC III. प्राक्कलन समिति – Estimates Committee IV. सार्वजनिक उपक्रम समिति – CoPU ⬅️ पिछला: संसद कार्यवाही (Part-2) अगला: संसदीय समितियाँ (Ch-26) ➡️ क्या आप इन नोट्स को ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? 📄 डाउनलोड करें (Click here) (“ऐसे ही और शानदार PDF नोट्स … Read more
“संसद केवल सदनों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संस्था है संसद की कार्यप्रणाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती है। संविधान के अनुच्छेद 85 से 122 के बीच संसद के कामकाज के तरीकों का वर्णन है। संसद की कार्यप्रणाली में सत्रों का आयोजन, प्रश्नों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करना … Read more
भारतीय संसद क्या है? (Article 79) “भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ यानी ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसका … Read more
“भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय समितियाँ ‘अतिरिक्त-संवैधानिक’ (Extra-Constitutional) निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, बल्कि इन्हें ‘कार्य संचालन नियमों’ (Rules of Business) के तहत बनाया गया है। ये समितियाँ मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करती हैं और जटिल नीतिगत मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श करने में मदद करती … Read more
“भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हालांकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की … Read more
भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति ‘नाममात्र का कार्यकारी’ (De Jure) होता है, जबकि प्रधानमंत्री ‘वास्तविक कार्यकारी’ (De Facto) प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री (सरकार का प्रमुख) मंत्रिपरिषद का प्रमुख (बैठकों की अध्यक्षता) संसद का नेता (लोकसभा का बहुमत) मुख्य कड़ी (Art. 78) (राष्ट्रपति-मंत्रिपरिषद के बीच) नीति आयोग अध्यक्ष (योजना और विकास प्रमुख) PM Role Structure | … Read more