vikas singh

मुख्यमंत्री (Chief Minister) राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है और राज्य शासन की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है। यद्यपि संविधान में राज्य का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक सत्ता और निर्णय-निर्माण की शक्ति मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसी कारण मुख्यमंत्री को राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री के … Read more

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र तथा राज्य के बीच संवैधानिक कड़ी (Link) के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कई अवसरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर तब जब राज्य में संवैधानिक संकट, राष्ट्रपति शासन, या सरकार गठन … Read more

भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) बनाया है। विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को कई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों और भूमिकाओं को समझने के लिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) तीन अत्यंत … Read more

“भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने एक ‘एकीकृत न्यायपालिका’ (Integrated Judiciary) को अपनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय … Read more

“भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसदीय मंच और भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई है। पहला संसदीय मंच ‘जल संरक्षण एवं प्रबंधन’ पर वर्ष 2005 में गठित किया गया था। ये मंच सांसदों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डेटा और विशेषज्ञों की राय उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे … Read more

भारतीय संसद का कार्य बहुत विशाल और जटिल है, जिसे सदन के सीमित समय में पूरा करना संभव नहीं है। अतः, संसद अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न समितियों की सहायता लेती है। संसदीय समितियाँ वे निकाय हैं जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं और अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) के … Read more

I. संसदीय समितियों का परिचय और प्रकार II. लोक लेखा समिति – PAC III. प्राक्कलन समिति – Estimates Committee IV. सार्वजनिक उपक्रम समिति – CoPU ⬅️ पिछला: संसद कार्यवाही (Part-2) अगला: संसदीय समितियाँ (Ch-26) ➡️ क्या आप इन नोट्स को ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? 📄 डाउनलोड करें (Click here) (“ऐसे ही और शानदार PDF नोट्स … Read more

“संसद केवल सदनों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संस्था है संसद की कार्यप्रणाली विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती है। संविधान के अनुच्छेद 85 से 122 के बीच संसद के कामकाज के तरीकों का वर्णन है। संसद की कार्यप्रणाली में सत्रों का आयोजन, प्रश्नों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करना … Read more

“भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत ने ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ यानी ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून … Read more

“भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय समितियाँ ‘अतिरिक्त-संवैधानिक’ (Extra-Constitutional) निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, बल्कि इन्हें ‘कार्य संचालन नियमों’ (Rules of Business) के तहत बनाया गया है। ये समितियाँ मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करती हैं और जटिल नीतिगत मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श करने में मदद करती … Read more