लोक सेवाएँ (Public Services) – संवैधानिक ढांचा,अखिल भारतीय सेवाओं का वर्गीकरण

भारतीय शासन व्यवस्था में लोक सेवाएँ (Public Services) देश की ‘स्टील फ्रेम’ मानी जाती हैं।
इस अध्याय में अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्रीय व राज्य सेवाएँ, तथा संविधान के भाग-XIV के अंतर्गत लोक सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

लोक सेवाएँ (Public Services): संवैधानिक ढांचा एवं वर्गीकरण

भारतीय संविधान के भाग XIV (14) में अनुच्छेद 308 से 323 तक लोक सेवाओं और लोक सेवा आयोगों का विस्तृत वर्णन है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने लोक सेवकों को “स्वतंत्र भारत का स्टील फ्रेम” कहा था।

लोक सेवाओं का वर्गीकरण

भारत में लोक सेवाएँ मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित हैं:

• केंद्रीय सेवाएँ (Central Services) केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
• केंद्रीय सेवाओं का वर्गीकरण –
  → Group A, Group B, Group C, Group D
• Group-A की प्रमुख केंद्रीय सेवाएँ:
  • भारतीय विदेश सेवा (IFS)
  • भारतीय राजस्व सेवा (IRS)
  • भारतीय डाक सेवा
• भारतीय विदेश सेवा (IFS) को सभी केंद्रीय सेवाओं में
  “सर्वोच्च सेवा” माना जाता है।
• राज्य सेवाएँ (State Services) पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होती हैं।
• राज्य सेवाओं की भर्ती –
  → राज्य लोक सेवा आयोग (State PSC)

प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

• अनुच्छेद 309: संसद और राज्य विधानमंडल को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति देता है।
• अनुच्छेद 310 (प्रसाद का सिद्धांत): रक्षा सेवाओं और नागरिक सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति (केंद्र) या राज्यपाल (राज्य) के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
• अनुच्छेद 311 (संवैधानिक संरक्षण): यह लोक सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी अधिकारी को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ (Lower) अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता।
• अनुच्छेद 312: राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई ‘अखिल भारतीय सेवा’ का सृजन कर सके।

लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)

• UPSC (अनुच्छेद 315): संघ लोक सेवा आयोग, जो समूह ‘A’ और ‘B’ के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है।
• SPSC (अनुच्छेद 315): प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग।
• JPSC: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए ‘संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग’ का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Key Exam Facts)

• IAS के लिए नोडल मंत्रालय –
  कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
• IPS के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकारी –
  गृह मंत्रालय
• IFoS के लिए उत्तरदायी मंत्रालय –
  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
• प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) –
  अनुच्छेद 323A
• अखिल भारतीय सेवाओं में कैडर आवंटन –
  रोस्टर प्रणाली + योग्यता
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)
  • गठन वर्ष: 2005
  • अध्यक्ष: एम. वीरप्पा मोइली

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

1. लोक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है।
2. आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है।
3. संविधान के भाग 14 में लोक सेवाओं का वर्णन है।
4. अनुच्छेद 308 से 314 लोक सेवाओं से संबंधित हैं।
5. अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
6. भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएँ हैं।
7. भारतीय वन सेवा (IFoS) को 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जोड़ा गया।
8. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
9. इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
10. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है (अनुच्छेद 312)।
11. लोक सेवकों को बर्खास्तगी से सुरक्षा अनुच्छेद 311 प्रदान करता है।
12. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
13. SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है।
14. UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
15. SPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।
16. लोक सेवा आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है।
17. ‘ली आयोग’ (Lee Commission) की सिफारिश पर 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग बना था।
18. लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ (Neutral) होने चाहिए।
19. अनुच्छेद 310 के अनुसार लोक सेवक राष्ट्रपति के ‘प्रसादपर्यंत’ पद पर रहते हैं।
20. कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होता है।
21. राज्य में मुख्य सचिव (Chief Secretary) सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होता है।
22. लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए UPSC से परामर्श अनिवार्य है।
23. ‘पार्श्व प्रवेश’ (Lateral Entry) के माध्यम से विशेषज्ञों को भी लोक सेवा में शामिल किया जा रहा है।
24. लोक सेवा नैतिकता (Ethics) प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
25. भर्ती के अलावा, प्रोन्नति (Promotion) और स्थानांतरण पर भी आयोग सलाह देता है।
26. JPSC (संयुक्त आयोग) के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
27. UPSC के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते।
28. लोक सेवाओं का उद्देश्य ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणा को लागू करना है।
29. प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का गठन अनुच्छेद 323A के तहत सेवा विवादों के लिए किया गया है।

परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न (PYQ Type)

Q1. भारत में सिविल सेवाओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?

A. दो
B. तीन
C. चार
D. पाँच

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सी अखिल भारतीय सेवा (All India Service) है?

A. भारतीय विदेश सेवा (IFS)
B. भारतीय राजस्व सेवा (IRS)
C. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
D. भारतीय डाक सेवा

Q3. वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या कितनी है?

A. दो
B. तीन
C. चार
D. पाँच

Q4. भारतीय वन सेवा (IFoS) को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा कब दिया गया?

A. 1951
B. 1956
C. 1964
D. 1966

Q5. ‘अखिल भारतीय सेवाओं के जनक’ किसे कहा जाता है?

A. जवाहरलाल नेहरू
B. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
C. सरदार वल्लभभाई पटेल
D. राजेंद्र प्रसाद

Q6. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है?

A. राज्य लोक सेवा आयोग
B. कार्मिक मंत्रालय
C. संघ लोक सेवा आयोग
D. कैडर नियंत्रक प्राधिकारी

Q7. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण किसका होता है?

A. राज्य सरकार
B. केंद्र सरकार
C. राज्यपाल
D. उच्च न्यायालय

Q8. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर तात्कालिक (Immediate) नियंत्रण किसका होता है?

A. राष्ट्रपति
B. केंद्र सरकार
C. संबंधित राज्य सरकार
D. संसद

Q9. केंद्रीय सेवाओं को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?

A. I, II, III
B. A, B, C
C. A, B, C, D
D. I, II, III, IV

Q10. निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सेवाओं में ‘सर्वोच्च सेवा’ माना जाता है?

A. भारतीय प्रशासनिक सेवा
B. भारतीय विदेश सेवा
C. भारतीय पुलिस सेवा
D. भारतीय राजस्व सेवा

Q11. राज्य सेवाओं के सदस्यों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है?

A. UPSC
B. संसद
C. राज्य सरकार
D. राज्य लोक सेवा आयोग

Q12. लोक सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं?

A. भाग XII
B. भाग XIII
C. भाग XIV
D. भाग XV

Q13. लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं?

A. अनुच्छेद 300–320
B. अनुच्छेद 308–323
C. अनुच्छेद 312–325
D. अनुच्छेद 324–329

Q14. संसद और राज्य विधानमंडल को सेवा शर्तें विनियमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?

A. अनुच्छेद 308
B. अनुच्छेद 309
C. अनुच्छेद 310
D. अनुच्छेद 311

Q15. ‘प्रसाद का सिद्धांत’ (Doctrine of Pleasure) किस अनुच्छेद से संबंधित है?

A. अनुच्छेद 309
B. अनुच्छेद 310
C. अनुच्छेद 311
D. अनुच्छेद 312

Q16. सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?

A. अनुच्छेद 309
B. अनुच्छेद 310
C. अनुच्छेद 311
D. अनुच्छेद 312

Q17. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 309
B. अनुच्छेद 310
C. अनुच्छेद 311
D. अनुच्छेद 312

Q18. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है?

A. लोकसभा
B. राज्यसभा
C. राष्ट्रपति के समक्ष
D. मंत्रिपरिषद में

Q19. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 312
B. अनुच्छेद 320
C. अनुच्छेद 323A
D. अनुच्छेद 324

Q20. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) का गठन कब किया गया था?

A. 2000
B. 2002
C. 2004
D. 2005

Answer Key

लेखक: विकास सिंह

विकास सिंह 15+ वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले General Studies (GS) शिक्षक हैं। उन्होंने GS Faculty के रूप में कार्य किया है तथा दो बार UPSC Mains परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। वे भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में वे वाराणसी में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने YouTube चैनल Study2Study के माध्यम से शिक्षा जगत में योगदान दे रहे हैं।

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