सरकार के अधिकार व दायित्व : अर्थ, संवैधानिक आधार और महत्व

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार केवल शासन करने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षक और उनके कल्याण की जिम्मेदार भी होती है।
भारतीय संविधान ने सरकार को कुछ अधिकार (Powers) प्रदान किए हैं ताकि वह शासन चला सके और साथ ही कुछ दायित्व (Duties) भी सौंपे हैं ताकि शासन मनमाना न हो।

सरकार के अधिकार और दायित्व लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं।

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सरकार से तात्पर्य (Meaning of Government)

सरकार वह संस्था है जो राज्य के प्रशासन, कानून-निर्माण और न्याय व्यवस्था को संचालित करती है।

भारत में सरकार के तीन अंग होते हैं:

1. विधायिका (Legislature)
2. कार्यपालिका (Executive)
3. न्यायपालिका (Judiciary)

इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना संविधान का मूल उद्देश्य है।

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सरकार के अधिकार का अर्थ

सरकार के अधिकार वे शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से सरकार:

• कानून बनाती है
• उन्हें लागू करती है
• राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखती है

📌 ये अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित और सीमित होते हैं।

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सरकार के दायित्व का अर्थ

सरकार के दायित्व वे कर्तव्य हैं जिन्हें निभाना सरकार के लिए अनिवार्य है, जैसे:

• नागरिकों के अधिकारों की रक्षा
• कल्याणकारी योजनाओं का संचालन
• सामाजिक न्याय की स्थापना

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सरकार के अधिकारों का संवैधानिक आधार

सरकार के अधिकार मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से आते हैं:

• संविधान के विभिन्न अनुच्छेद
• विधायी शक्तियाँ
• कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्तियाँ
• आपातकालीन प्रावधान

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सरकार के प्रमुख अधिकार

1️⃣ विधायी अधिकार (Legislative Powers)

सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

• संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं
• कर लगाने और समाप्त करने की शक्ति
• संविधान संशोधन का अधिकार

📌 अनुच्छेद 245–255

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2️⃣ कार्यपालिका अधिकार (Executive Powers)

कार्यपालिका को:

• कानून लागू करने
• नीतियाँ बनाने
• प्रशासन चलाने का अधिकार है

📌 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही

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3️⃣ वित्तीय अधिकार (Financial Powers)

• कर संग्रहण
• बजट प्रस्तुत करना
• सार्वजनिक व्यय करना
• अनुदान और ऋण लेना

📌 लोकसभा को वित्तीय मामलों में विशेष अधिकार

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4️⃣ न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

• अपराधों पर मुकदमा चलाना
• दया याचिका स्वीकार या अस्वीकार करना
• न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करना

📌 राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72, 161)

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5️⃣ आपातकालीन अधिकार (Emergency Powers)

राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं:

• राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
• राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356)
• वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

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सरकार के प्रमुख दायित्व

1️⃣ मौलिक अधिकारों की रक्षा

सरकार का सबसे बड़ा दायित्व:

• नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

📌 अनुच्छेद 12–35

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2️⃣ सामाजिक और आर्थिक न्याय

• गरीबी उन्मूलन
• समान अवसर
• कमजोर वर्गों का संरक्षण

📌 नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)

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3️⃣ कानून का शासन बनाए रखना

• कानून के समक्ष समानता
• निष्पक्ष प्रशासन
• भ्रष्टाचार नियंत्रण

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4️⃣ सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा

• देश की सीमाओं की सुरक्षा
• आंतरिक शांति बनाए रखना
• आतंकवाद और हिंसा से निपटना

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5️⃣ कल्याणकारी राज्य की स्थापना

• शिक्षा
• स्वास्थ्य
• रोजगार
• सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

📌 भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

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अधिकार और दायित्व में संतुलन

सरकार के अधिकार असीमित नहीं होते।
यदि अधिकार बढ़ें और दायित्व कम हों, तो:
👉 तानाशाही का खतरा

यदि दायित्व हों पर अधिकार न हों, तो:
👉 शासन विफल

📌 इसलिए संविधान ने Checks and Balances की व्यवस्था की है।

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सरकार की जवाबदेही (Accountability)

सरकार अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है:

• संसद के प्रति
• न्यायपालिका के प्रति
• जनता के प्रति (चुनाव के माध्यम से)

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लोकतंत्र में सरकार के अधिकार व दायित्व का महत्व

• नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा
• सुशासन की स्थापना
• सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम
• लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण

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निष्कर्ष (Conclusion)

सरकार के अधिकार और दायित्व लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ हैं। अधिकार सरकार को कार्य करने की शक्ति देते हैं, जबकि दायित्व उसे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।
भारतीय संविधान ने दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी है।

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FAQs (Frequently Asked Questions)

❓ सरकार के अधिकार क्या हैं?

वे शक्तियाँ जिनसे सरकार शासन और प्रशासन चलाती है।

❓ सरकार के दायित्व क्या हैं?

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।

❓ सरकार के अधिकारों की सीमा कौन तय करता है?

भारतीय संविधान और न्यायपालिका।

❓ क्या सरकार मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है?

केवल आपातकाल में, वह भी सीमित रूप से।

❓ सरकार क्यों जवाबदेह होती है?

क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।