भारत का वर्तमान संविधान एक दिन में तैयार नहीं हुआ। इसके निर्माण के पीछे लगभग दो शताब्दियों का प्रशासनिक, राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को संचालित करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम और भारतीय परिषद अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होते गए।
धीरे-धीरे भारत में केंद्रीय शासन, विधायी परिषदों, भारतीय प्रतिनिधित्व, निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन की अवधारणाओं का विकास हुआ। अंततः 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया।
इस अध्याय में 1773 से 1947 तक भारत के संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा को कालक्रम के अनुसार समझेंगे।
1. संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि
1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति तेजी से बढ़ी।
1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इससे कंपनी को इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ।
कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार, निजी व्यापार और आर्थिक शोषण बढ़ने लगा। 1770 के बंगाल अकाल और कंपनी के वित्तीय संकट ने ब्रिटिश संसद को भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया।
इसी पृष्ठभूमि में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया।
भाग 1: ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास (1773–1858)
2. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)
पृष्ठभूमि
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अव्यवस्था और वित्तीय संकट के कारण ब्रिटिश संसद ने कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया।
1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया।
प्रमुख प्रावधान
- बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
- गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की परिषद बनाई गई।
- बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को युद्ध और शांति के मामलों में बंगाल के अधीन किया गया, कुछ अपवादों के साथ।
- कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित करने का प्रावधान किया गया।
- कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने से रोकने के प्रावधान किए गए।
- कंपनी के प्रशासन और राजस्व संबंधी मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया गया।
प्रमुख तथ्य
- प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल: वारेन हेस्टिंग्स।
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना: 1774।
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे।
- न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।
महत्व
रेगुलेटिंग एक्ट भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया।
3. संशोधन अधिनियम, 1781 (Act of Settlement, 1781)
पृष्ठभूमि
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए।
इस समस्या को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है।
प्रमुख प्रावधान
- गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के आधिकारिक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया।
- राजस्व संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया।
- भारतीयों के व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता दी गई।
- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मुख्यतः कलकत्ता तक सीमित किया गया।
महत्व
इस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और कंपनी प्रशासन के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन करने का प्रयास किया।
4. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt’s India Act, 1784)
पृष्ठभूमि
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के प्रशासन को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट की सरकार ने 1784 में नया अधिनियम पारित किया।
प्रमुख प्रावधान
- कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में अंतर किया गया।
- कंपनी के व्यापारिक मामलों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बना रहा।
- राजनीतिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण के लिए छह सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया।
- कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया।
- भारत में कंपनी के शासन के लिए दोहरी नियंत्रण व्यवस्था (Dual Control) स्थापित हुई।
दोहरी नियंत्रण व्यवस्था
| संस्था | प्रमुख कार्य |
|---|---|
| कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स | कंपनी के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्य |
| बोर्ड ऑफ कंट्रोल | राजनीतिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण |
महत्व
पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत किया। इसने कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की।
5. अधिनियम, 1786
1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने से संबंधित था।
प्रमुख प्रावधान
- गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति दी गई।
- गवर्नर जनरल को कमांडर-इन-चीफ का पद भी धारण करने की अनुमति दी गई।
महत्व
इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी शक्तियों को मजबूत किया।
6. चार्टर अधिनियम, 1793 (Charter Act, 1793)
पृष्ठभूमि
ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1793 में किया गया।
प्रमुख प्रावधान
- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए जारी रखा गया।
- गवर्नर जनरल की शक्तियों को मजबूत किया गया।
- बंबई और मद्रास के गवर्नरों पर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण और स्पष्ट किया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की व्यवस्था की गई।
महत्व
इस अधिनियम ने कंपनी के शासन और प्रशासनिक नियंत्रण की पुरानी व्यवस्था को जारी रखा।
7. चार्टर अधिनियम, 1813 (Charter Act, 1813)
पृष्ठभूमि
ब्रिटेन के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के चार्टर का पुनः नवीनीकरण किया गया।
प्रमुख प्रावधान
- भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धार्मिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिली।
- भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया।
- भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के दावे को अधिक स्पष्ट किया गया।
महत्व
इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के लिए सरकारी धन खर्च करने का प्रावधान किया और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार को अधिक खोल दिया।
8. चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)
पृष्ठभूमि
1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत के प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
प्रमुख प्रावधान
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां केंद्रीय सरकार के अधीन कर दी गईं।
- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब मुख्य रूप से प्रशासनिक संस्था बन गई।
- गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के लिए एक विधि सदस्य जोड़ा गया।
- थॉमस बैबिंगटन मैकाले प्रथम विधि सदस्य बने।
- भारतीयों को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर सरकारी पदों से वंचित न करने का सिद्धांत रखा गया।
- भारत में कानूनों के संहिताकरण के लिए विधि आयोग का प्रावधान किया गया।
महत्व
- भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण मजबूत हुआ।
- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त हुआ।
- भारत में कानूनों के संहिताकरण का आधार तैयार हुआ।
9. चार्टर अधिनियम, 1853 (Charter Act, 1853)
पृष्ठभूमि
यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके माध्यम से प्रशासनिक और विधायी कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।
प्रमुख प्रावधान
- गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग-अलग करने की दिशा में कदम उठाया गया।
- परिषद में विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए।
- भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया।
- कंपनी के शासन की अवधि के लिए पहले की तरह निश्चित 20 वर्षों का नवीनीकरण नहीं किया गया।
- विधायी परिषद में कुछ प्रांतीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।
प्रमुख तथ्य
- यह अंतिम चार्टर अधिनियम था।
- भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- 1854 में मैकाले समिति ने सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था से संबंधित सुझाव दिए।
महत्व
इस अधिनियम ने विधायी और कार्यकारी कार्यों के पृथक्करण तथा सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता आधारित भर्ती की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया।
भाग 2: ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास (1858–1947)
10. भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)
पृष्ठभूमि
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाए।
इसके लिए 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।
प्रमुख प्रावधान
- ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया।
- भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए।
- भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत सचिव (Secretary of State for India) का पद बनाया गया।
- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद (Council of India) बनाई गई।
- गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि अर्थात वायसराय भी कहा जाने लगा।
प्रमुख तथ्य
- भारत का प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग।
- अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कंपनी शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे।
- भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।
महत्व
इस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की।
11. महारानी विक्टोरिया की घोषणा (Queen’s Proclamation, 1858)
1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा सार्वजनिक की गई। इसे भारत में ब्रिटिश शासन की नई नीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
प्रमुख घोषणाएं
- भारतीयों के धर्म और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन।
- भारतीयों के साथ कानून के अनुसार समान व्यवहार करने की बात।
- देशी रियासतों के अधिकारों और संधियों का सम्मान करने का आश्वासन।
- सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर अवसर देने की घोषणा।
- भारतीयों के प्रति अनावश्यक विस्तारवादी नीति से बचने का आश्वासन।
महत्व
इस घोषणा ने 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में बदलाव का संकेत दिया।
12. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Councils Act, 1861)
पृष्ठभूमि
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन और विधायी प्रक्रिया से सीमित रूप में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की।
प्रमुख प्रावधान
- गवर्नर जनरल की विधायी परिषद का विस्तार किया गया।
- गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला।
- इन मनोनीत सदस्यों में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता था।
- बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियां वापस दी गईं।
- पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता मिली।
- गवर्नर जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश की अवधि अधिकतम छह महीने थी।
प्रमुख तथ्य
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को विधायी परिषद में मनोनीत किया:
- बनारस के राजा
- पटियाला के महाराजा
- सर दिनकर राव
महत्व
इस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार सीमित रूप में विधायी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया और प्रांतीय विधायी शक्तियों की बहाली की।
13. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Councils Act, 1892)
पृष्ठभूमि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस और अन्य संगठनों ने विधायी परिषदों के विस्तार तथा भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की।
इसी पृष्ठभूमि में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया।
प्रमुख प्रावधान
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया।
- सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- निर्वाचन का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, हालांकि अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।
सीमाएं
- सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन उसे पारित या अस्वीकार नहीं कर सकते थे।
- प्रश्न पूछने के अधिकार पर सीमाएं थीं।
- कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
महत्व
इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।
14. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)
पृष्ठभूमि
20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की मांगों और राजनीतिक गतिविधियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने विधायी परिषदों में सुधार की योजना बनाई।
इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है।
- लॉर्ड मॉर्ले: भारत सचिव।
- लॉर्ड मिंटो द्वितीय: भारत के वायसराय।
प्रमुख प्रावधान
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया।
- केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 की गई।
- प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत किया गया, लेकिन यह अनिवार्य रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं था।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorate) की व्यवस्था शुरू की गई।
- सदस्यों को बजट पर चर्चा और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सीमित शक्ति मिली।
- सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।
- भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल करने का रास्ता खुला।
प्रमुख तथ्य
- लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन व्यवस्था के कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
- सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य बने। वे विधि सदस्य थे।
महत्व
इस अधिनियम ने विधायी परिषदों का विस्तार किया, लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया।
15. मांटेग्यू घोषणा, 1917 (Montagu Declaration)
20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन मांटेग्यू ने ब्रिटिश सरकार की नीति की घोषणा की।
इस घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में क्रमिक विकास को ब्रिटिश नीति का लक्ष्य बताया गया।
प्रमुख उद्देश्य
- भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना।
- उत्तरदायी शासन की दिशा में क्रमिक प्रगति करना।
- संवैधानिक सुधारों का मार्ग तैयार करना।
इस घोषणा के आधार पर मांटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सुधारों की योजना तैयार की।
16. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)
पृष्ठभूमि
1917 की मांटेग्यू घोषणा के बाद भारतीय प्रशासन में सुधार करने के लिए 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।
इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
प्रमुख प्रावधान
- प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की व्यवस्था लागू की गई।
- प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया।
- केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया।
- पृथक निर्वाचन का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपीय समुदायों तक किया गया।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- केंद्र और प्रांतों के बजट को अलग किया गया।
- प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया।
द्वैध शासन व्यवस्था (Dyarchy)
इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत थी।
प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया:
1. आरक्षित विषय (Reserved Subjects)
इनका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहता था।
उदाहरण:
- पुलिस
- न्याय
- भूमि राजस्व
- वित्त
- सिंचाई
2. हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects)
इनका प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था।
उदाहरण:
- शिक्षा
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- स्थानीय स्वशासन
- कृषि
- उद्योग
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था
केंद्रीय विधायिका में दो सदन बनाए गए:
- राज्य परिषद (Council of State): उच्च सदन।
- केंद्रीय विधानसभा (Legislative Assembly): निम्न सदन।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- 1921 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ।
- 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना हुई।
- इस अधिनियम ने सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का विस्तार किया।
महत्व
इस अधिनियम ने भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में एक सीमित कदम उठाया, लेकिन वास्तविक सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही बनी रही।
17. साइमन कमीशन (1927–1930)
पृष्ठभूमि
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत दस वर्ष बाद संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान था।
ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से पहले 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया।
प्रमुख तथ्य
- गठन: 1927
- भारत आगमन: 3 फरवरी 1928
- अध्यक्ष: सर जॉन साइमन
- कुल सदस्य: सात
- सभी सदस्य: ब्रिटिश
विरोध का कारण
कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया।
प्रमुख घटनाएं
- देशभर में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए।
- लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
- पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए।
- 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।
- साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
महत्व
साइमन कमीशन के विरोध ने भारतीयों द्वारा स्वयं संवैधानिक प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया को गति दी।
18. नेहरू रिपोर्ट, 1928
पृष्ठभूमि
साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारतीय नेताओं ने भारत के लिए अपना संवैधानिक प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया।
प्रमुख तथ्य
- वर्ष: 1928
- अध्यक्ष: मोतीलाल नेहरू
- उद्देश्य: भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार करना।
प्रमुख सिफारिशें
- भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की जाए।
- केंद्र में संघीय व्यवस्था हो।
- मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए।
- संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए।
- वयस्क मताधिकार की दिशा में कदम उठाए जाएं।
महत्व
नेहरू रिपोर्ट भारतीय नेताओं द्वारा तैयार किया गया महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव था।
19. गोलमेज सम्मेलन (1930–1932)
ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930)
- आयोजन: नवंबर 1930 से जनवरी 1931।
- कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया।
- देशी रियासतों, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- भारत में संघीय व्यवस्था पर चर्चा हुई।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931)
- आयोजन: सितंबर से दिसंबर 1931।
- महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
- गांधी-इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने इसमें भाग लिया।
- अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक प्रश्न पर सहमति नहीं बन सकी।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1932)
- आयोजन: नवंबर से दिसंबर 1932।
- कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया।
- संवैधानिक सुधारों और संघीय व्यवस्था पर चर्चा हुई।
महत्व
तीनों गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं और बाद की संवैधानिक प्रक्रिया ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की।
20. सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता (1932)
सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award)
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की।
इसके अंतर्गत विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसमें दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान था।
पूना समझौता (24 सितंबर 1932)
महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया।
इसके बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ।
प्रमुख प्रावधान
- पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था स्वीकार की गई।
- प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई।
महत्व
पूना समझौते ने भारत में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के प्रश्न को संवैधानिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।
21. भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)
पृष्ठभूमि
साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं और ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार किया गया।
यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पारित सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था।
प्रमुख प्रावधान
- अखिल भारतीय संघ (All India Federation) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया।
- संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था।
- केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए तीन सूचियां बनाई गईं।
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई।
- केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव किया गया।
- छह प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई।
- मताधिकार का विस्तार किया गया।
- संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए अलग कानूनी व्यवस्था पहले से मौजूद थी; इसे 1935 अधिनियम का प्रावधान समझना गलत है।
तीन सूचियां
| सूची | विषयों की संख्या | उदाहरण |
|---|---|---|
| संघीय सूची | 59 | रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा |
| प्रांतीय सूची | 54 | पुलिस, शिक्षा, कृषि |
| समवर्ती सूची | 36 | आपराधिक कानून, विवाह, श्रम संबंधी विषय |
अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं।
प्रांतीय स्वायत्तता
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।
1937 में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू हुई और प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडलों का गठन हुआ।
केंद्र में द्वैध शासन
अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान था, लेकिन अखिल भारतीय संघ स्थापित न होने के कारण यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी।
संघीय न्यायालय
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई।
प्रमुख तथ्य
- यह ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था।
- इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।
- अखिल भारतीय संघ की योजना लागू नहीं हो सकी।
- प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में लागू हुई।
- भारत की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के कई प्रशासनिक प्रावधानों पर इसका प्रभाव रहा।
महत्व
भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और विधायी संस्थाओं के विकास के लिए विस्तृत ढांचा प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के कई प्रशासनिक और संघीय प्रावधानों पर इस अधिनियम का प्रभाव देखा जा सकता है।
भाग 3: स्वतंत्रता की ओर संवैधानिक विकास (1942–1947)
22. क्रिप्स मिशन, 1942
पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के सहयोग की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया।
प्रमुख प्रस्ताव
- युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा।
- युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा।
- प्रांतों को प्रस्तावित भारतीय संघ से अलग रहने का विकल्प मिलेगा।
- रक्षा विभाग पर युद्धकाल में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहेगा।
असफलता के कारण
- कांग्रेस तत्काल सत्ता हस्तांतरण चाहती थी।
- मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर संतुष्ट नहीं थी।
- रक्षा विभाग पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था।
महत्व
क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ।
23. कैबिनेट मिशन योजना, 1946
पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा।
कैबिनेट मिशन के सदस्य
- लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
- सर स्टैफर्ड क्रिप्स।
- ए. वी. अलेक्जेंडर।
प्रमुख प्रस्ताव
- भारत का संघ बनाने का प्रस्ताव।
- केंद्र के पास रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय रखने की योजना।
- प्रांतों को तीन समूहों में बांटने का प्रस्ताव।
- संविधान सभा के गठन की योजना।
- अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव।
महत्व
कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए आधार तैयार किया।
24. संविधान सभा का गठन (1946)
पृष्ठभूमि
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा गठित करने का निर्णय लिया गया।
प्रमुख तथ्य
- संविधान सभा की पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946।
- स्थान: संविधान हॉल, नई दिल्ली।
- अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
- स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन: 11 दिसंबर 1946।
प्रमुख उद्देश्य
- भारत के लिए संविधान तैयार करना।
- स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था निर्धारित करना।
- नागरिक अधिकारों और संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान तैयार करना।
25. अंतरिम सरकार का गठन (2 सितंबर 1946)
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
प्रमुख तथ्य
- नेतृत्व: जवाहरलाल नेहरू।
- वायसराय: लॉर्ड वेवेल।
- जवाहरलाल नेहरू: कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष।
- मुस्लिम लीग बाद में अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई।
इस सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता से पहले भारत का प्रशासन चलाना और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था।
26. माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)
पृष्ठभूमि
भारत में राजनीतिक गतिरोध और सांप्रदायिक हिंसा के बीच ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की अंतिम योजना तैयार की।
लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए।
3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की।
प्रमुख प्रावधान
- ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन बनाए जाएंगे।
- पंजाब और बंगाल के विभाजन का निर्णय संबंधित विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा।
- उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा।
- सिंध विधानसभा को अपने भविष्य के संबंध में निर्णय लेना था।
- सत्ता हस्तांतरण अगस्त 1947 तक किया जाना था।
महत्व
माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया।
27. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)
पृष्ठभूमि
माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया।
- अधिनियम पारित: 18 जुलाई 1947।
- लागू होने की तिथि: 15 अगस्त 1947।
प्रमुख प्रावधान
- 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने।
- ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया।
- दोनों डोमिनियन की अपनी-अपनी संविधान सभा को संविधान निर्माण और विधायी अधिकार दिए गए।
- ब्रिटिश संसद का भारत पर विधायी अधिकार समाप्त हो गया।
- वायसराय का पद समाप्त हुआ और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई।
- भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया।
- देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy) समाप्त हो गई।
- देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच की संधियां समाप्त हो गईं।
- संविधान बनने तक दोनों डोमिनियन में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर शासन चलाने की व्यवस्था की गई।
प्रमुख परिणाम
- भारत स्वतंत्र हुआ।
- पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन बना।
- देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
- संविधान सभा को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने का अधिकार मिला।
महत्व
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने लगभग दो शताब्दियों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया।
भाग 4: सभी प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों की तुलनात्मक तालिका
28. 1773 से 1947 तक प्रमुख अधिनियम और उनकी विशेषताएं
| वर्ष | अधिनियम / सुधार | प्रमुख विशेषता |
|---|---|---|
| 1773 | रेगुलेटिंग एक्ट | बंगाल का गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान |
| 1781 | एक्ट ऑफ सेटलमेंट | सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता |
| 1784 | पिट्स इंडिया एक्ट | बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दोहरा नियंत्रण |
| 1786 | अधिनियम | गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां |
| 1793 | चार्टर एक्ट | कंपनी के चार्टर का 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण |
| 1813 | चार्टर एक्ट | व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, शिक्षा के लिए एक लाख रुपये |
| 1833 | चार्टर एक्ट | भारत का गवर्नर जनरल और कंपनी का व्यापार समाप्त |
| 1853 | चार्टर एक्ट | विधायी-कार्यकारी कार्यों में पृथक्करण, खुली प्रतियोगिता का मार्ग |
| 1858 | भारत शासन अधिनियम | कंपनी शासन समाप्त, क्राउन का शासन |
| 1861 | भारतीय परिषद अधिनियम | विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था |
| 1892 | भारतीय परिषद अधिनियम | बजट पर चर्चा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विकास |
| 1909 | मॉर्ले-मिंटो सुधार | मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन |
| 1919 | मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार | प्रांतों में द्वैध शासन |
| 1935 | भारत शासन अधिनियम | प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय योजना |
| 1947 | भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम | भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने |
भाग 5: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन
29. 1773 और 1784 के अधिनियम में अंतर
| आधार | रेगुलेटिंग एक्ट 1773 | पिट्स इंडिया एक्ट 1784 |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण | ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत करना |
| प्रमुख संस्था | गवर्नर जनरल की परिषद | बोर्ड ऑफ कंट्रोल |
| नियंत्रण | संसद द्वारा प्रारंभिक नियमन | राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण |
| प्रमुख विशेषता | बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया | दोहरा नियंत्रण स्थापित |
30. 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में अंतर
| आधार | 1909 का अधिनियम | 1919 का अधिनियम | 1935 का अधिनियम |
|---|---|---|---|
| अन्य नाम | मॉर्ले-मिंटो सुधार | मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार | भारत शासन अधिनियम |
| प्रमुख विशेषता | पृथक निर्वाचन | प्रांतों में द्वैध शासन | प्रांतीय स्वायत्तता |
| निर्वाचन | सीमित विस्तार | प्रत्यक्ष निर्वाचन का विस्तार | मताधिकार का और विस्तार |
| केंद्रीय विधायिका | परिषद का विस्तार | द्विसदनीय व्यवस्था | संघीय विधायिका का प्रस्ताव |
| प्रांतीय व्यवस्था | परिषदों का विस्तार | आरक्षित और हस्तांतरित विषय | प्रांतीय स्वायत्तता |
| संघीय व्यवस्था | नहीं | सीमित केंद्रीय सुधार | अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव |
31. भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े प्रथम और महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रश्न / तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? | रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 |
| बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? | वारेन हेस्टिंग्स |
| भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? | लॉर्ड विलियम बेंटिंक |
| भारत का प्रथम वायसराय कौन था? | लॉर्ड कैनिंग |
| कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? | 1774 |
| सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? | सर एलिजा इम्पे |
| बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम से बना? | पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 |
| कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम से समाप्त हुआ? | चार्टर एक्ट, 1813 |
| कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्य किस अधिनियम से समाप्त हुआ? | चार्टर एक्ट, 1833 |
| भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बना? | चार्टर एक्ट, 1833 |
| अंतिम चार्टर अधिनियम कौन-सा था? | चार्टर एक्ट, 1853 |
| कंपनी शासन किस अधिनियम से समाप्त हुआ? | भारत शासन अधिनियम, 1858 |
| भारत में क्राउन शासन का प्रथम वायसराय कौन था? | लॉर्ड कैनिंग |
| विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई? | भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 |
| अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभिक विकास किस अधिनियम से हुआ? | भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 |
| पृथक निर्वाचन किस अधिनियम से शुरू हुआ? | भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 |
| प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ? | भारत शासन अधिनियम, 1919 |
| प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से शुरू हुई? | भारत शासन अधिनियम, 1935 |
| भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? | 18 जुलाई 1947 |
32. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का पहला प्रमुख प्रयास था।
- वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई।
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की।
- चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
- चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी का व्यापारिक कार्य पूरी तरह समाप्त कर दिया।
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- चार्टर एक्ट 1853 कंपनी शासन का अंतिम चार्टर अधिनियम था।
- भारत शासन अधिनियम 1858 ने कंपनी शासन समाप्त किया।
- लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था की।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने बजट पर चर्चा का अधिकार दिया।
- मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की।
- सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।
- मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ।
- 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और यह 1928 में भारत आया।
- नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई।
- तीन गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में आयोजित हुए।
- भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।
- 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में लागू हुई।
- 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
- संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ।
- 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने।
33. महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
प्रश्न 1. भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से हुई?
उत्तर: रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से।
प्रश्न 2. बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
उत्तर: वारेन हेस्टिंग्स।
प्रश्न 3. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
उत्तर: लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
प्रश्न 4. पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था?
उत्तर: 1784 में।
प्रश्न 5. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम से हुई?
उत्तर: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 से।
प्रश्न 6. कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम से समाप्त हुआ?
उत्तर: चार्टर एक्ट, 1813 से। हालांकि चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा।
प्रश्न 7. ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य पूरी तरह किस अधिनियम से समाप्त हुआ?
उत्तर: चार्टर एक्ट, 1833 से।
प्रश्न 8. अंतिम चार्टर अधिनियम कौन-सा था?
उत्तर: चार्टर एक्ट, 1853।
प्रश्न 9. भारत में कंपनी शासन किस अधिनियम से समाप्त हुआ?
उत्तर: भारत शासन अधिनियम, 1858 से।
प्रश्न 10. भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
उत्तर: लॉर्ड कैनिंग।
प्रश्न 11. विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था किस अधिनियम से हुई?
उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 से।
प्रश्न 12. पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई?
उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 अर्थात मॉर्ले-मिंटो सुधार से।
प्रश्न 13. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ?
उत्तर: भारत शासन अधिनियम, 1919 से।
प्रश्न 14. प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी?
उत्तर: भारत शासन अधिनियम, 1935 की।
प्रश्न 15. भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं?
उत्तर: 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां।
प्रश्न 16. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ?
उत्तर: 18 जुलाई 1947 को।
प्रश्न 17. भारत कब स्वतंत्र हुआ?
उत्तर: 15 अगस्त 1947 को।
निष्कर्ष
1773 से 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक आवश्यकताओं, भारतीयों की राजनीतिक मांगों और स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव के बीच आगे बढ़ा।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत किया। चार्टर एक्ट 1833 ने प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और 1858 के अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त करके क्राउन शासन स्थापित किया।
इसके बाद 1861, 1892 और 1909 के अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों का विधायी प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ा। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन और 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था प्रस्तुत की।
अंततः 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश शासन समाप्त कर भारत को स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा दिया। इसी संवैधानिक यात्रा ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए ऐतिहासिक आधार तैयार किया।
परीक्षा की दृष्टि से विशेष सुझाव: सभी अधिनियमों को केवल वर्ष के आधार पर याद न करें। प्रत्येक अधिनियम के साथ उसकी एक प्रमुख विशेषता जोड़कर याद करें—जैसे 1773 = गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1784 = बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1909 = पृथक निर्वाचन, 1919 = द्वैध शासन, 1935 = प्रांतीय स्वायत्तता और 1947 = स्वतंत्रता अधिनियम।
I. कंपनी का शासन (1773-1858)
- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए पहला कानून कौन सा था? – 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
- किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ‘बंगाल का गवर्नर जनरल’ पदनाम दिया गया? – 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
- बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? – वॉरन हेस्टिंग्स।
- कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (1774) की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? – 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? – सर एलिजा इम्पे।
- कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? – 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
- ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ (नियंत्रण बोर्ड) की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? – 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
- किस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली? – 1813 का चार्टर एक्ट।
- किस एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? – 1813 का चार्टर एक्ट (चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर)।
- कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः किस एक्ट द्वारा समाप्त किए गए? – 1833 का चार्टर एक्ट।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ‘भारत का गवर्नर जनरल’ किस एक्ट द्वारा बनाया गया? – 1833 का चार्टर एक्ट।
- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? – लॉर्ड विलियम बेंटिक।
- दास प्रथा को विधि विरुद्ध (Illegal) किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? – 1833 का चार्टर एक्ट।
- गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में ‘विधि सदस्य’ (Law Member) कब जोड़ा गया? – 1833 का चार्टर एक्ट।
- प्रथम विधि सदस्य कौन थे? – लॉर्ड मैकाले।
- किस एक्ट ने पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया? – 1833 (सफल 1853 में हुआ)।
- गवर्नर जनरल के लिए एक नई ‘विधान परिषद’ का गठन किस एक्ट द्वारा हुआ? – 1853 का चार्टर एक्ट।
II. क्राउन का शासन (1858-1947)
- किस एक्ट द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? – 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
- भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर ‘वायसराय’ कब किया गया? – 1858 का अधिनियम।
- भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? – लॉर्ड कैनिंग।
- ‘भारत सचिव’ (Secretary of State for India) पद का सृजन किस एक्ट द्वारा हुआ? – 1858 का अधिनियम।
- भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय ‘भारत परिषद’ का गठन हुआ? – 15 सदस्य।
- किस एक्ट द्वारा वायसराय को पहली बार अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति मिली? – 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
- भारत में ‘विभागीय प्रणाली’ (Portfolio System) की शुरुआत किसने की? – लॉर्ड कैनिंग (1861 एक्ट)।
- भारतीयों को पहली बार विधायी कार्यों में प्रतिनिधित्व किस एक्ट द्वारा मिला? – 1861 का अधिनियम।
- निर्वाचन पद्धति (अप्रत्यक्ष रूप से) की शुरुआत किस एक्ट द्वारा हुई? – 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम।
- भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? – 1892 का अधिनियम।
- मार्ले-मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? – 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम।
- मुसलमानों के लिए ‘पृथक निर्वाचन मंडल’ (Separate Electrorate) की व्यवस्था कब हुई? – 1909 का अधिनियम।
- वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? – सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (विधि सदस्य)।
III. उत्तरदायी शासन की ओर (1919-1947)
- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? – 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
- प्रांतों में ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy) प्रणाली किस एक्ट द्वारा लागू हुई? – 1919 का अधिनियम।
- केंद्र में ‘द्विसदनीय विधायिका’ (Bicameralism) की स्थापना कब हुई? – 1919 का अधिनियम।
- लोक सेवा आयोग (PSC) के गठन का प्रावधान किस एक्ट में था? – 1919 का अधिनियम।
- किस एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? – 1919 का अधिनियम।
- सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को सिखों और ईसाइयों तक कब विस्तारित किया गया? – 1919 का अधिनियम।
- भारत के वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा अधिनियम है? – 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
- प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ कब लागू हुई? – 1935 का अधिनियम।
- केंद्र में ‘द्वैध शासन’ की शुरुआत किस एक्ट द्वारा हुई? – 1935 का अधिनियम।
- एक ‘संघीय न्यायालय’ (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था? – 1935 का अधिनियम (1937 में स्थापित)।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की नींव किस एक्ट में थी? – 1935 का अधिनियम।
- किस एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? – 1935 का अधिनियम (1937 में अलग हुआ)।
- ‘क्रिप्स मिशन’ भारत कब आया था? – 1942 ई.।
- ‘कैबिनेट मिशन’ की योजना के तहत किसका गठन हुआ? – संविधान सभा।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? – 18 जुलाई 1947।
- किस एक्ट ने भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया? – 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम।
IV. महत्वपूर्ण समितियाँ और संवैधानिक तथ्य
- प्रथम विधि आयोग (Law Commission) का अध्यक्ष कौन था? – लॉर्ड मैकाले।
- स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना? – 1955 में (अध्यक्ष: एम.सी. सीतलवाड़)।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? – 9 दिसंबर 1946।
- संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? – डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? – डॉ. बी.आर. अंबेडकर।
- संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? – 26 नवंबर 1949।
- भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? – 26 जनवरी 1950।
- ब्रिटिश शासन के दौरान ‘संसदीय व्यवस्था’ की नींव किस एक्ट ने रखी? – 1853 का चार्टर एक्ट।
- केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? – ली आयोग (1926 में स्थापना)।
- 1935 के एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) किसके पास थीं? – गवर्नर जनरल के पास।
- किस अधिनियम ने भारत में रियासतों के लिए ‘चैंबर ऑफ प्रिंसेस’ (Narendra Mandal) का सुझाव दिया? – 1919 का अधिनियम।
- साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम तैयार किया गया? – 1935 का अधिनियम।
- संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? – बी.एन. राव।
- ‘अगस्त प्रस्ताव’ (1940) में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग स्वीकार की गई।
V. आधुनिक भारत के संवैधानिक प्रश्न (Mixed)
- किस एक्ट ने भारत में ‘उत्तरदायी सरकार’ शब्द का प्रयोग पहली बार किया? – 1919 का अधिनियम।
- गवर्नर जनरल की परिषद में ‘प्रथम भारतीय सदस्य’ कौन थे? – सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
- ‘द्वैध शासन’ के जनक कौन माने जाते हैं? – लियोनेल कर्टिस।
- 1935 के एक्ट में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं? – 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां।
- भारत परिषद (India Council) को कब समाप्त किया गया? – 1935 के अधिनियम द्वारा।
- संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? – सर मौरिस ग्वेयर।
- सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक (Father of Communal Electorate) किसे कहा जाता है? – लॉर्ड मिंटो।
- ‘संसद की जननी’ किसे कहा जाता है? – ब्रिटिश संसद को।
- संविधान सभा का प्रतीक (Symbol) क्या था? – हाथी (Elephant)।
- भारतीय संविधान को हस्तलिखित (Italic style) किसने किया? – प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
- 1947 के एक्ट के अनुसार भारत का सम्राट पद कब समाप्त हुआ? – 22 जून 1948।
- प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किस एक्ट में किया गया? – 1919 का अधिनियम।
- लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? – सर रॉस बार्कर।
- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन किस एक्ट में हुआ? – 1935 का अधिनियम।
- ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस’ (1935) वर्तमान संविधान में क्या हैं? – राज्य के नीति निदेशक तत्व।
- जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को क्या कहा? – ‘अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी’।
- 1935 के एक्ट को ‘गुलामी का अधिकार पत्र’ किसने कहा? – जवाहरलाल नेहरू।
- किस एक्ट ने भारत में पहली बार ‘सीमित मताधिकार’ प्रदान किया? – 1919 का अधिनियम।
- ‘स्वदेशी’ शब्द का प्रयोग किस संवैधानिक आंदोलन में हुआ? – 1905 के बाद के सुधारों की मांग में।
- कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन थे? – पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? – डॉ. बी.आर. अंबेडकर।
- संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? – 7 सदस्य।
- संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? – 284 सदस्य।
- भारत की अंतरिम सरकार (1946) में रक्षा मंत्री कौन थे? – बलदेव सिंह।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? – 24 जनवरी 1950।
- 1935 के एक्ट द्वारा स्थापित संघ में शामिल होना रियासतों के लिए क्या था? – ऐच्छिक (Optional)।
- ‘मैकडोनाल्ड अवार्ड’ का संबंध किससे था? – दलितों के लिए पृथक निर्वाचन से।
- किस एक्ट के तहत भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा? – 1919 का अधिनियम।
- ‘एक्ट ऑफ सेटलमेंट’ किस वर्ष आया था? – 1781 (रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए)।
- रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? – लॉर्ड नॉर्थ।
- किस चार्टर एक्ट को ‘सेंट हेलेना अधिनियम’ भी कहा जाता है? – 1833 का चार्टर एक्ट।
- ‘सिक्कों’ पर मुगल बादशाह का नाम हटाना किस एक्ट के समय हुआ? – 1833 के बाद।
- भारत में ‘खुली प्रतियोगिता’ की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई? – मैकाले समिति (1854)।
- ‘पोर्टफोलियो प्रणाली’ को कानूनी मान्यता किस एक्ट में मिली? – 1861 का अधिनियम।
- 1892 के एक्ट में बजट पर प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना देनी होती थी? – 6 दिन।
- 1909 के एक्ट के समय भारत सचिव कौन था? – लॉर्ड मार्ले।
- द्वैध शासन के तहत ‘आरक्षित’ और ‘हस्तांतरित’ विषय किस एक्ट में थे? – 1919 का अधिनियम।
- भारत का संवैधानिक विकास किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? – ब्रिटेन।
- भारत में ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) किसकी देन है? – ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की।
- संवैधानिक विकास का अंतिम चरण कौन सा था? – भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
