अंतर-राज्य संबंध (Inter-State Relations)

रतीय राजव्यवस्था (Polity) में ‘अंतर-राज्य संबंध’ (Inter-State Relations) का अर्थ है भारत के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। केंद्र-राज्य संबंधों के विपरीत, यह टॉपिक इस बात पर केंद्रित है कि राज्य आपस में कैसे जुड़ते हैं और विवादों को कैसे सुलझाते हैं।

I. अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes)

1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 262 में किया गया है।
2. अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों के जल के उपयोग और वितरण के विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाए।
3. संसद ने इस शक्ति का उपयोग कर दो कानून बनाए: नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956)।
4. नदी बोर्ड अधिनियम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय नदियों के विकास के लिए बोर्ड स्थापित करना है।
5. जल विवाद अधिनियम के तहत, यदि कोई राज्य अनुरोध करे, तो केंद्र सरकार एक अस्थायी न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन करती है।
6. न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से जुड़े पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।
7. अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार भी देता है कि वह ऐसे विवादों में सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोक सके।
8. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (1990) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है।
9. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (1969/2004) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है।
10. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (1969) राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है।

II. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council)

11. अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है।
12. इसकी स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति को है, यदि उन्हें लगे कि यह सार्वजनिक हित में है।
13. परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना है।
14. सरकारी आयोग (1983-88) ने एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की थी।
15. सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार जनता दल सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया।
16. प्रधानमंत्री अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
17. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।
18. केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक (जहाँ विधानसभा नहीं है) भी इसके सदस्य होते हैं।
19. प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं।
20. परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होनी चाहिए।

III. सार्वजनिक अधिनियम, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाही

21. अनुच्छेद 261 के अनुसार, पूरे भारत में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, रिकॉर्डों और न्यायिक कार्यवाहियों को ‘पूर्ण विश्वास और साख’ (Full Faith and Credit) दी जाएगी।
22. इसका अर्थ है कि एक राज्य के अदालती फैसले दूसरे राज्य में भी लागू और मान्य होंगे।
23. अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन संविधान के भाग 13 (अनुच्छेद 301-307) में है।
24. अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य निर्बाध (Free) होगा।
25. संसद सार्वजनिक हित में व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।

IV. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)

26. क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि ये सांविधिक (Statutory) निकाय हैं।
27. इन्हें संसद के एक अधिनियम—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित किया गया था।
28. वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) हैं।
29. केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष होते हैं।
30. राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
31. पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council): इसकी स्थापना एक अलग अधिनियम (1971) द्वारा की गई थी।
32. पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य (सिक्किम सहित) शामिल हैं।
33. क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच भावनात्मक एकीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।
34. ये परिषदें केवल सलाहकारी निकाय (Advisory bodies) के रूप में कार्य करती हैं।
35. ये परिषदें विवादों को टालने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने का मंच हैं।