राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) – M. Laxmikant One-Liners

राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये तत्व सरकार को नीति बनाते समय मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

I. परिचय और संवैधानिक प्रावधान

1. नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का वर्णन संविधान के भाग 4 में है।
2. ये अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत हैं।
3. DPSP का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
4. आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था।
5. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन तत्वों को भारतीय संविधान की ‘अनूठी विशेषता’ कहा था।
6. ग्रेनविले ऑस्टिन ने DPSP और मौलिक अधिकारों को संविधान की ‘मूल आत्मा’ कहा है।
7. अनुच्छेद 36: ‘राज्य’ शब्द की वही परिभाषा देता है जो अनुच्छेद 12 में है।
8. अनुच्छेद 37: घोषणा करता है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-justiciable) नहीं हैं।
9. भले ही ये न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन ये ‘देश के शासन में मूलभूत’ हैं।
10. राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।
11. DPSP का मुख्य उद्देश्य ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करना है।
12. ये तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
13. मौलिक अधिकार ‘राजनीतिक लोकतंत्र’ देते हैं, जबकि DPSP ‘सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र’।
14. DPSP सरकार के लिए ‘निर्देश’ की तरह हैं, जबकि मौलिक अधिकार ‘प्रतिबंध’ की तरह।
15. इन्हें लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होती है।
16. संसाधनों की कमी और विविधता के कारण इन्हें न्यायोचित नहीं बनाया गया था।
17. न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय DPSP को ध्यान में रख सकता है।
18. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के ‘अनुदेशों के साधन’ (Instruments of Instructions) के समान ही DPSP हैं।

II. तत्वों का वर्गीकरण

19. संविधान में आधिकारिक तौर पर इनका वर्गीकरण नहीं है, लेकिन प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
20. समाजवादी सिद्धांत: (अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47)।
21. गांधीवादी सिद्धांत: (अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 48)।
22. उदार बौद्धिक सिद्धांत: (अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51)।
23. अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा।
24. अनुच्छेद 39: समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता (39A)।
25. अनुच्छेद 39(b) और 39(c) संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने की बात करते हैं।
26. अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का गठन (गांधीजी का सपना)।
27. अनुच्छेद 41: काम पाने का, शिक्षा पाने का और बुढ़ापे-बीमारी में सहायता पाने का अधिकार।
28. अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत दशाएं और प्रसूति सहायता (Maternity Relief)।
29. अनुच्छेद 43: निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
30. अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
31. अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को बढ़ावा देना (97वां संशोधन)।
32. अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC)।
33. अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा।
34. अनुच्छेद 46: SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा।
35. अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सुधारना और नशीली दवाओं पर रोक।
36. अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन और गोवध पर रोक।
37. अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा।
38. अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण।
39. अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
40. अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

III. संशोधन और तुलना

41. 42वें संशोधन (1976) द्वारा 4 नए तत्व जोड़े गए: 39, 39A, 43A और 48A।
42. 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 38 में ‘आय की असमानता कम करने’ का प्रावधान जुड़ा।
43. 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदली (शिक्षा को मूल अधिकार बनाया)।
44. 97वें संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा।
45. चंपकम दोरैराजन मामला (1951): कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर हैं।
46. गोलकनाथ मामला (1967): संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती।
47. 25वां संशोधन (1971): अनुच्छेद 31C जोड़ा गया ताकि 39(b) और (c) को लागू किया जा सके।
48. केशवानंद भारती मामला (1973): अनुच्छेद 31C के दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया।
49. मिनर्वा मिल्स मामला (1980): कोर्ट ने कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच ‘संतुलन’ पर आधारित है।
50. वर्तमान स्थिति: मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं, लेकिन 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।
51. मनरेगा (MGNREGA) अनुच्छेद 41 को प्रभावी बनाता है।
52. मिड-डे मील योजना अनुच्छेद 47 का कार्यान्वयन है।
53. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुच्छेद 48A पर आधारित है।
54. पंचायती राज (73वां संशोधन) अनुच्छेद 40 को कानूनी रूप देता है।
55. DPSP एक प्रकार का ‘चेक’ है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है (के.टी. शाह का कथन)।
56. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ अनुच्छेद 39 के तहत एक निदेशक तत्व है।
57. शराबबंदी (Prohibition) अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का लक्ष्य है।
58. DPSP का हनन होने पर कोई ‘रिट’ जारी नहीं की जा सकती।
59. सरकार की विफलता पर जनता चुनाव के समय अपनी ‘राजनीतिक रिट’ जारी करती है।
60. एम. लक्ष्मीकांत के अनुसार, DPSP आधुनिक राज्य के लिए एक ‘आर्थिक चार्टर’ है।