भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (M. Laxmikant )

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल और अनूठा दस्तावेज है। इसमें विश्व के विभिन्न संविधानों के सर्वोत्तम तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार शामिल किया गया है। यहाँ एम. लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित 100 महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स दिए गए हैं:

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ऑडियो सारांश:भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

M. LAXMIKANTH 8TH EDITION

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I. संविधान की संरचना और स्वरूप

  1. भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है।
  2. मूल संविधान (1949) में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।
  3. वर्तमान में संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470+ अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं।
  4. इसके विस्तृत होने का मुख्य कारण भारत का विशाल भौगोलिक आकार और इसकी सांस्कृतिक विविधता है।
  5. केंद्र और राज्यों के लिए एक ही एकल संविधान होना इसकी विशालता का कारण है।
  6. संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
  7. 42वें संविधान संशोधन (1976) को ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) कहा जाता है।
  8. सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले (1973) में ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत दिया।
  9. भारतीय संविधान ‘न तो लचीला है और न ही कठोर’, बल्कि यह दोनों का अद्भुत समन्वय है।
  10. नम्यता और अनम्यता का यह मेल भारत की बदलती जरूरतों को पूरा करता है।
  11. अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है।
  12. इसका अर्थ है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
  13. भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था (Federal System) है।
  14. शक्तियों का स्पष्ट विभाजन (संघ, राज्य और समवर्ती सूची) एक संघीय विशेषता है।
  15. आपातकाल के दौरान संविधान का ढांचा पूरी तरह एकात्मक (Unitary) स्वरूप में बदल जाता है।
  16. भारत में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) को अपनाया गया है।
  17. इसे ‘वेस्टमिंस्टर’ मॉडल, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है।
  18. भारत में संसदीय संप्रभुता (ब्रिटेन) और न्यायिक सर्वोच्चता (अमेरिका) के बीच संतुलन है।
  19. भारत में एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
  20. देश की न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) स्थित है।
  21. सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है।
  22. मौलिक अधिकार (भाग 3) भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
  23. मौलिक अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं, यानी इनके उल्लंघन पर अदालत जाया जा सकता है।
  24. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (भाग 4) एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।
  25. नीति-निर्देशक सिद्धांत ‘गैर-न्यायोचित’ हैं, लेकिन देश के शासन के लिए मूलभूत हैं।

II. नागरिकता, अधिकार और कर्तव्य

  1. मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया।
  2. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।
  3. भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान है।
  4. अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत केवल ‘भारतीय नागरिकता’ प्रदान करता है।
  5. एकल नागरिकता भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है।
  6. भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू है।
  7. 61वें संविधान संशोधन (1988) ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की।
  8. भारत एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) राष्ट्र है, जिसका अर्थ है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है।
  9. राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है।
  10. ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
  11. भारत में विधि का शासन (Rule of Law) पूरी तरह से लागू है।
  12. संविधान की सर्वोच्चता ही भारतीय लोकतंत्र का असली आधार है।
  13. भारत का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख (Constitutional Head) होता है।
  14. वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।
  15. विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय संसदीय प्रणाली का मुख्य स्तंभ है।
  16. न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल और वेतन सुरक्षित रखा गया है।
  17. संविधान में त्रि-स्तरीय सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) की व्यवस्था है।
  18. 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया।
  19. 74वें संशोधन (1992) ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
  20. सहकारी समितियां (Co-operative Societies) 97वें संशोधन (2011) द्वारा जोड़ी गईं।
  21. संविधान अल्पसंख्यकों के भाषाई और सांस्कृतिक हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  22. आपातकालीन प्रावधानों के कारण भारत का शासन तुरंत एकात्मक स्वरूप ले सकता है।
  23. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है।
  24. राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।
  25. वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है (जो अब तक भारत में नहीं लगा)।

III. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

  1. भारत शासन अधिनियम 1935: संघीय तंत्र (Federal Scheme) यहीं से लिया गया है।
  2. राज्यपाल का कार्यालय 1935 के अधिनियम की देन है।
  3. लोक सेवा आयोग (UPSC) का ढांचा भी इसी अधिनियम से लिया गया है।
  4. ब्रिटेन: संसदीय सरकार की प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है।
  5. कानून का शासन (Rule of Law) ब्रिटेन की महत्वपूर्ण देन है।
  6. विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) ब्रिटेन से प्रभावित है।
  7. एकल नागरिकता का विचार ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।
  8. मंत्रिमंडलीय प्रणाली (Cabinet System) ब्रिटेन से ली गई है।
  9. परमाधिकार लेख (Prerogative Writs) ब्रिटिश कानून से प्रेरित हैं।
  10. संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं।
  11. द्विसदनीय व्यवस्था (लोकसभा और राज्यसभा) ब्रिटेन की देन है।
  12. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): यहाँ से मूल अधिकार (Fundamental Rights) लिए गए हैं।
  13. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है।
  14. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) अमेरिकी संविधान की विशेषता है।
  15. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है।
  16. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि USA से ली गई है।
  17. उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी मॉडल पर आधारित है।
  18. आयरलैंड: यहाँ से राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (DPSP) लिए गए हैं।
  19. राष्ट्रपति के निर्वाचन की विशिष्ट पद्धति आयरिश संविधान से प्रेरित है।
  20. राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है।
  21. कनाडा: सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल है।
  22. अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना कनाडा से लिया गया है।
  23. केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है।
  24. उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णयन कनाडाई संविधान की देन है।
  25. ऑस्ट्रेलिया: यहाँ से समवर्ती सूची (Concurrent List) ली गई है।
  26. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
  27. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है।
  28. प्रस्तावना की भाषा और उसका भाव ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित माना जाता है।
  29. जर्मनी (वाइमर): आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है।
  30. सोवियत संघ (रूस): यहाँ से मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) लिए गए हैं।
  31. प्रस्तावना में ‘न्याय’ (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श रूस से प्रेरित है।
  32. फ्रांस: यहाँ से गणतंत्रात्मक ढांचा (Republic) लिया गया है।
  33. प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं।
  34. दक्षिण अफ्रीका: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) यहीं से ली गई है।
  35. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीकी मॉडल पर आधारित है।
  36. जापान: यहाँ से ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) ली गई है।
  37. संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है।
  38. एकीकृत न्यायपालिका में सबसे नीचे के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं।
  39. कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है।
  40. भारतीय संविधान विस्तृत होने के कारण इसे ‘वकीलों का स्वर्ग’ भी कहा जाता है।
  41. मौलिक अधिकारों को ‘भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है।
  42. नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य ‘सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र’ स्थापित करना है।
  43. मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हर भारतीय नागरिक का नैतिक उत्तरदायित्व है।
  44. भारत में ‘सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता’ है, जहाँ सभी धर्मों को राज्य का संरक्षण प्राप्त है।
  45. संविधान की दृष्टि में भारत एक पूर्ण ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ है।
  46. गणतंत्र होने का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, वह वंशानुगत नहीं होगा।
  47. सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है।
  48. जो शक्तियां किसी भी सूची में नहीं आतीं, वे केंद्र (अवशिष्ट शक्तियों) के पास रहती हैं।
  49. भारतीय संघवाद ‘सहयोगी संघवाद’ (Cooperative Federalism) की दिशा में बढ़ रहा है।
  50. एम. लक्ष्मीकांत के अनुसार, भारतीय संविधान देश की प्रगति का ‘जीवंत दस्तावेज’ है।

तुलना तालिका: भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

देश / स्रोतली गई प्रमुख विशेषताएँ (Main Features)
ब्रिटेनसंसदीय सरकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन।
USAमूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
आयरलैंडराज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (DPSP)।
कनाडासशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
ऑस्ट्रेलियासमवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक।
रूस (USSR)मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श।
दक्षिण अफ्रीकासंविधान संशोधन की प्रक्रिया।

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