⚖️ ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम (1773 – 1947)
भारत के संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा – प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष नोट्स
- भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
- बंगाल के गवर्नर को ‘बंगाल का गवर्नर जनरल’ पदनाम दिया गया (प्रथम: वारेन हेस्टिंग्स)।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय (1774) की स्थापना की गई (मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे)।
- कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया।
- द्वैध शासन (Double Government) की शुरुआत: ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ (राजनीतिक) और ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ (व्यापारिक)।
- पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ‘ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र’ कहा गया।
- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर)।
- भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार और बसने की अनुमति मिली।
- बंगाल का गवर्नर जनरल अब ‘भारत का गवर्नर जनरल’ बना (प्रथम: लॉर्ड विलियम बेंटिक)।
- कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त, अब वह केवल प्रशासनिक निकाय बन गई।
- परिषद में चौथे सदस्य के रूप में प्रथम ‘विधि सदस्य’ (लॉर्ड मैकाले) की नियुक्ति।
- भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया।
- पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया।
- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई (मैकाले समिति, 1854)।
- विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Local Representation) की शुरुआत।
- 1857 के विद्रोह के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
- गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर ‘वायसराय’ (प्रथम: लॉर्ड कैनिंग)।
- द्वैध शासन प्रणाली (Board of Control & Court of Directors) समाप्त।
- ‘भारत सचिव’ पद का सृजन और उसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद।
- वायसराय को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति दी गई।
- लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली (Portfolio System) की शुरुआत।
- कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व)।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य (विधि सदस्य) बने।
- बजट पर प्रश्न पूछने और संकल्प पारित करने का अधिकार मिला।
- प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) – विषयों को ‘आरक्षित’ और ‘हस्तांतरित’ में बांटा गया।
- केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था (राज्य परिषद और विधानसभा) की शुरुआत।
- भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग (PSC) के गठन का प्रावधान।
- महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई।
- केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव।
- RBI (1935) और संघीय न्यायालय (1937) की स्थापना।
- शक्तियों का विभाजन: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची।
- वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा इसी अधिनियम से प्रेरित है।
- 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया।
- भारत और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन में विभाजित।
- ब्रिटिश सम्राट का ‘भारत का सम्राट’ शब्द समाप्त कर दिया गया।
- संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति दी गई।
30 One-Liners (Exam Oriented)
- 1773 रेगुलेटिंग एक्ट: इसके द्वारा पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया।
- वारेन हेस्टिंग्स: बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने (1773 एक्ट)।
- सुप्रीम कोर्ट (1774): कलकत्ता में स्थापना हुई, एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- पिट्स इंडिया एक्ट (1784): कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग किया गया।
- द्वैध शासन (1784): बोर्ड ऑफ कंट्रोल (राजनीतिक) और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (व्यापारिक) की शुरुआत।
- 1813 चार्टर: कंपनी का भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर)।
- शिक्षा पर व्यय: 1813 के एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान हुआ।
- ईसाई मिशनरी: 1813 के एक्ट के तहत भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली।
- 1833 चार्टर: बंगाल का गवर्नर जनरल अब ‘भारत का गवर्नर जनरल’ बन गया।
- लॉर्ड विलियम बेंटिक: भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- पूर्ण एकाधिकार समाप्त: 1833 के एक्ट से कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त हो गया।
- विधि सदस्य: लॉर्ड मैकाले को 1833 में प्रथम विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया।
- विधि आयोग: भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ।
- खुली प्रतियोगिता (1853): सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई।
- क्राउन का शासन: 1858 के एक्ट द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया।
- भारत सचिव (1858): एक नए पद ‘Secretary of State for India’ का सृजन किया गया।
- लॉर्ड कैनिंग: भारत के पहले वायसराय बने (1858 एक्ट)।
- विभागीय प्रणाली (1861): लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की।
- अध्यादेश (1861): वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली।
- सांप्रदायिक निर्वाचन (1909): पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था।
- लॉर्ड मिंटो: इन्हें ‘सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक’ कहा जाता है।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा: वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने।
- प्रांतों में द्वैध शासन (1919): मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रांतों में ‘Diarchy’ लागू हुई।
- द्विसदनीय विधायिका (1919): केंद्र में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था शुरू हुई।
- लोक सेवा आयोग: 1919 के एक्ट के तहत 1926 में ‘ली आयोग’ की सिफारिश पर UPSC का गठन हुआ।
- प्रांतीय स्वायत्तता (1935): प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी गई।
- संघीय न्यायालय (1937): 1935 के एक्ट के तहत दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई।
- बर्मा का पृथक्करण: 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया।
- अखिल भारतीय संघ: 1935 के एक्ट में इसका प्रावधान था, लेकिन रियासतों के शामिल न होने से यह लागू नहीं हो सका।
- डोमिनियन स्टेट (1947): भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों में विभाजित किया गया।
10 Previous Year Questions (PYQs)
1. किस अधिनियम द्वारा भारत में ‘ईसाई मिशनरियों’ को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी?
(A) 1793 का चार्टर एक्ट
(B) 1813 का चार्टर एक्ट
(C) 1833 का चार्टर एक्ट
(D) 1853 का चार्टर एक्ट
उत्तर: (B)
2. भारत के गवर्नर जनरल को ‘वायसराय’ की उपाधि किस वर्ष दी गई?
(A) 1853
(B) 1858
(C) 1861
(D) 1909
उत्तर: (B)
3. निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ‘सांप्रदायिक निर्वाचन’ प्रणाली की शुरुआत की?
(A) 1892 का काउंसिल एक्ट
(B) 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार
(C) 1919 का मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(D) 1935 का भारत शासन अधिनियम
उत्तर: (B)
4. ‘प्रांतों में द्वैध शासन’ किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी?
(A) 1909
(B) 1919
(C) 1935
(D) 1858
उत्तर: (B)
5. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत (Source) किसे माना जाता है?
(A) नेहरू रिपोर्ट, 1928
(B) ब्रिटिश संविधान
(C) भारत शासन अधिनियम, 1935
(D) अमेरिकी संविधान
उत्तर: (C)
6. किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया?
(A) 1773 एक्ट
(B) 1813 एक्ट
(C) 1833 एक्ट
(D) 1853 एक्ट
उत्तर: (C)
7. केंद्र में ‘द्विसदनीय व्यवस्था’ (Bicameralism) पहली बार कब शुरू की गई?
(A) 1909
(B) 1919
(C) 1935
(D) 1947
उत्तर: (B)
8. संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(A) 1935
(B) 1937
(C) 1947
(D) 1950
उत्तर: (B)
9. बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया?
(A) 1833
(B) 1853
(C) 1858
(D) 1861
उत्तर: (C)
10. वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
(A) दादाभाई नौरोजी
(B) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
(C) तेज बहादुर सप्रू
(D) के.सी. नियोगी
उत्तर: (B)
